देहरादून/खटीमा(हरिशंकर सैनी)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को निजी आवास खटीमा से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम सभाओं में स्थित सरकारी भूमि की भी जांच की जाए तथा भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई जमीनों की त्वरित जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां भू कानून का उल्लंघन पाया जाए, वहां संबंधित भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जाए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में स्थित शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। साथ ही वक्फ संपत्तियों का ब्योरा उम्मीद पोर्टल पर दर्ज किए जाने की नियमित समीक्षा एवं जांच करने को कहा। उन्होंने अन्य राज्यों से आए लोगों के शस्त्र लाइसेंसों की जांच, आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों की पहचान तथा जनसेवा केंद्रों की जांच के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अवैध राशन कार्ड बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे अपात्र लोगों को चिन्हित करने और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव में तेजी लाने पर जोर दिया।
आगामी मानसून को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों में समय रहते पूर्व तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून पूर्व समीक्षा बैठकें आयोजित कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। आंतरिक क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, पेयजल आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने तथा तकनीकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में अनावश्यक बिजली कटौती किसी भी स्थिति में न हो। यदि किसी कारणवश विद्युत आपूर्ति बाधित करनी पड़े तो इसकी पूर्व सूचना आम जनता तक समय पर पहुंचाई जाए।
चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने नियमित मॉनिटरिंग, श्रद्धालुओं से फीडबैक लेने तथा सुझावों और शिकायतों के आधार पर व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। यात्रा मार्गों पर पेयजल की समुचित उपलब्धता एवं ट्रैफिक प्रबंधन को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया। साथ ही मानसखंड यात्रा के तहत कैंची धाम बाईपास निर्माण कार्य आगामी माह तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कृषि एवं उद्यान विभाग की योजनाओं जैसे पॉली हाउस, एप्पल मिशन और कीवी मिशन को केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रखने तथा किसानों तक वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करने को कहा। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने और मानसून से पहले संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
