देहरादून(अनिल शीर्षवाल)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। प्रदेश में तीन नए राजकीय मेडिकल कॉलेज और तीन राजकीय नर्सिंग कॉलेज शुरू होने से न केवल चिकित्सा सुविधाओं को मजबूती मिली है, बल्कि युवाओं के लिए मेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई के अवसर भी बढ़े हैं। वहीं, आम जनता को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने वाली अटल आयुष्मान योजना और राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए अनुपूरक बजट में 225 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का संकल्प उत्तराखण्ड के प्रत्येक क्षेत्र तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना और प्रदेश के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। बीते पांच वर्षों में तीन नए मेडिकल और तीन नर्सिंग कॉलेज शुरू करना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजनाओं के माध्यम से कैशलेस उपचार सुनिश्चित करने के साथ ही चिकित्सा संस्थानों के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है।
प्रदेश में वर्तमान में छह राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। इनमें देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की शुरुआत धामी सरकार के कार्यकाल में हुई है। इन छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 675 सीटें उपलब्ध हैं। वहीं, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी पूरा हो चुका है। यहां 100 एमबीबीएस सीटों की अनुमति मिलने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़कर 775 हो जाएगी। निजी क्षेत्र के चार मेडिकल कॉलेजों की 900 और एम्स ऋषिकेश की 125 सीटों को मिलाकर प्रदेश में एमबीबीएस की कुल क्षमता करीब 1700 सीटों तक पहुंच गई है।
नर्सिंग शिक्षा में भी हुआ विस्तार
चिकित्सा क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा का भी विस्तार किया गया है। जुलाई 2021 के बाद तीन नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं। इनके माध्यम से बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में 321 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में राजकीय नर्सिंग संस्थानों में कुल 879 और निजी संस्थानों में 10,616 सीटें उपलब्ध हैं। इस तरह सरकारी और निजी संस्थानों को मिलाकर नर्सिंग पाठ्यक्रमों की कुल सीटें 11,495 हो गई हैं।
नर्सिंग शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए युवाओं को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वर्ष 2023 में दो बैचों के 60 अभ्यर्थियों को जापान में, जबकि वर्ष 2025 में 13 अभ्यर्थियों को जर्मनी में रोजगार मिला है।
स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 225 करोड़ का प्रावधान
स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए सरकार ने अनुपूरक बजट में 225 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। इसके तहत आम जनता को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाली अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये और राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 160 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस धनराशि से पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों सहित नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।
सरकार का दावा है कि इन प्रयासों से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ने के साथ चिकित्सा शिक्षा का आधार मजबूत होगा और उत्तराखण्ड के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे।


