देहरादून(अनिल शीर्षवाल)। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में आयोजित बैठक में सभी जनपदों से संबंधित शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागाध्यक्षों को आपसी समन्वय से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि जनपद स्तर पर किसी भी प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी संबंधित विभागाध्यक्षों से सीधे संवाद कर समस्याओं का समाधान कराएं। आवश्यकता पड़ने पर विभागीय उच्चाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि जनपदों से संबंधित विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़कों, पुलों, भवनों और अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। जिन मामलों में विभागीय स्तर पर निर्णय लिया जाना है, उनमें भी समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर समन्वय की आवश्यकता वाले मामलों में सीधे संबंधित विभागाध्यक्ष से वार्ता कर समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन और जनपदों के बीच प्रभावी समन्वय से ही लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण संभव है।
उल्लेखनीय है कि जनपदों के शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में जिलाधिकारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए बताया कि इसके माध्यम से वर्षों से लंबित कई प्रकरणों का समाधान संभव हुआ है। नियमित समीक्षा और विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ सीधे समन्वय से लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आई है।
बैठक में प्रमुख सचिव एल. फैनाई, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव नितेश कुमार झा, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, रविनाथ रमन, चंद्रेश कुमार यादव, बृजेश कुमार संत, डॉ. वी. षणमुगम, डॉ. आर. राजेश कुमार, विनय शंकर पाण्डेय, विनोद कुमार सुमन, ज्योति यादव, रणवीर सिंह चौहान, धीराज सिंह गर्ब्याल, राजेंद्र कुमार सहित विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप तथा जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
